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प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की जानकारी- Pradhan Mantri Awaas Yojana Urban

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सभी यह जानते हैं की आवास मनुष्य का मूलभूत मौलिक अधिकार है। यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है की प्रत्येक नागरिक के पास साफ़ सुथरा तथा सुरक्षित मकान है या नहीं। इसे ही ध्यान में रखकर माननीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है और इसी वजह से केंद्र सरकार ने “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – सभी के लिए आवास” मिशन को सुरु किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी बेघर परिवारों (स्लमवासियों तथा शहरी गरीबो) एवं कच्चे तथा टूटे-फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है। प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार का एक ही उद्देश्य है और वह है सभी के लिए आवास यानि हाउसिंग फॉर आल। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की जानकारी (PMAY-Urban Ki Jaankari) के लिए आगे पढ़े।

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में मौजूद विकल्प :

लाभारतीयों को विकल्प देते हुए इस योजना “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – सभी के लिए आवास” को चार विकल्पों के माध्यम से कार्यशील किया जायेगा जो निम्नलिखित है।

1. भूमि का संसाधान के रूप में उपयोग करके “स्व-स्थाने” स्लम पुनर्विकास : 

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – सभी के लिए आवास के इस चरण का मुख्य उद्देश्य भूमि का संसाधान के रूप में उपयोग करते हुए निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लमवासियों का स्लम पुनर्वास करना है। इस विकल्प के द्वारा सहर में गन्दी झुग्गी में रहने वाले स्लम वासियों के लिए आवास का इंतज़ाम किया जायेगा जिसमे केंद्र तथा राज्य सरकार एवं प्राइवेट कम्पनिया मिलकर भूमि तथा पैसा लगाएंगे और घरो का निर्माण करेंगे। इसमें एक साथ 300 से अधिक लोगो के रहने के लिए कॉलोनी बनाये जायेंगे। यह योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जाएगी। और लाभार्थी स्लम परिवारों से कुछ योगदान अर्थात पैसा लेना है या नहीं यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है।


2. ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना ( Credit-Linked Subsidy Scheme, CLSS) :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऋण से जुड़ी ब्याज सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास को प्रोत्साहन देना है। यह योजना PLIs(प्राथमिक ऋण दाता संस्थान), ग्रामीण बैंक सहकारी बैंक इत्यादि द्वारा चलाई जाएगी। इस योजना के अंतरगत EWS/LIG/MIG  परिवारों को ऋण लेने पर ब्याजदर में सब्सिडी दी जाएगी और उनसे सिर्फ 6.5% इंट्रेस्ट लिया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत आप अधिकतम 6 लाख ऋण 15 वर्ष की अवधि तक के लिए ले सकते है।

  • Economically Weaker Section(EWS) उन परिवारों को कहा जाता है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो।
  • Low Income Group(LIG) उन परिवारों को कहा जाता है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से अधिक परन्तु 6 लाख से कम होती है।
  • MIG I : मध्यम आय वाले परिवार जिनकी आय 6-9 लाख के बिच हो।
  • MIG II : मध्यम आय वाले परिवार जिनकी आय 9-12 लाख के बिच हो।
  • सभी लाभार्थी परिवारों को अपनी आय प्रमाण के रूप में स्व-प्रमाण पत्र/सपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को अपने आवास स्वामित्व प्रमाण-पत्र से अपने आधार संख्या / मतदाता पहचान पत्र इत्यादि को जोड़ना होगा।

3. भागीदारी में किफायती आवास (Affordabe Housing in Patnership, AHP)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनकि एवं निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी करके किफायती आवास मुहैया करवाना है। यह PMAY योजना का तीसरा घटक है। इस योजना के अंतर्गत सरकार निजी कंपनियों के साथ मिलकर अफोर्डेबल हॉउसिंग प्रोजेक्ट बनाएगी जिसमे कम से कम 35% घर EWS परिवारों के लिए मुहैया करवाया जायेगा। इसके लिए केंद्र सरकार हर घर के पीछे 1.5 लाख खर्च करेगा। और राज्य सरकार अपनी इच्छा अनुसार सस्ते कीमतों में इसे EWS परिवारों को बेच सकते है।

4. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी

इस योजना के अंतर्गत ऐसे EWS परिवार जो PMAY के अन्य तीन घटकों का लाभ नहीं उठा पाए है उन्हें सरकार की तरफ से आवास के लिए 1.5 लाख रूपए की मदद की जाएगी। जिसकी सहायता से वो अपना घर बना सकते है या रिपेयर करवा सकते है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो उसके लिए आपको अपने निकटतम कार्यालय में जाना होगा।

Note: एक लाभार्थी ऊपर दिए गए इन चार विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प का लाभ उठा सकता है।

कवरेज और अवधि

500 श्रेणी-1 शहरों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ जनगणना 2011 के अनुसार सभी 4041 सां. विधिक कस्बों को तीन चरणों में कवर किया जाएगा जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:

  • चरण-I (अप्रैल, 2015 – मार्च, 2017)– राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी इच्छुकता के अनुसार 100 शहरों को कवर करने के लिए।
  • चरण-II (अप्रैल,2017 – मार्च, 2019)-अतिरिक्त 200 शहरों को कवर करने के लिए।
  • चरण-III (अप्रैल,2019 – मार्च,2022) – सभी अन्य शेष शहरों को कवर करने के लिए।

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